विशेष महाधिवेशन अबैध हुने कानुन बिद्वहरुको ठहर

काठमाडौ । नेपाली कांग्रेस समर्थक कानून व्यवसायीहरूले विधान २०१७ (संशोधन सहित) का प्रावधानहरूका आधारमा  नियमित र विशेष महाधिवेशनसम्बन्धी व्यवस्थाबारे छलफल गरेका छन्

आइतबार भएको छलफलमा वरिष्ठ अधिवक्ता शेरबहादुर केसी, उपेन्द्र केशरी न्यौपाने, गोपालकृष्ण घिमिरे, योगेन्द्रबहादुर अधिकारीसहित डि.एल.ए. नेपालका पूर्व तथा वर्तमान पदाधिकारी र करिब ३० जना कानून व्यवसायी सहभागी थिए ।

छलफलपछि सार्वजनिक गरिएको निष्कर्षमा विधानको धारा १७(२) बमोजिम मंसिर २१, २०८२ भित्र नियमित महाधिवेशन नभए विशेष महाधिवेशन माग गर्न सकिने व्यवस्था भए पनि, केन्द्रीय कार्यसमितिले मंसिर १५ गते नै सर्वसम्मत रूपमा पुस २६ देखि २८ गतेसम्म १५औँ महाधिवेशन गर्ने निर्णय गरिसकेको उल्लेख छ । सो निर्णयलाई महाधिवेशन प्रतिनिधिहरूले स्वीकार गरिसकेकाले त्यसै मागपत्रको आधारमा विशेष महाधिवेशन हुनुपर्ने दाबी कानुनी र व्यवहारिक दुवै हिसाबले नमिल्ने निष्कर्ष निकालिएको छलफलमा सहभागी एक कान्न व्यवसायीले बताए ।

विशेष महाधिवेशनका लागि पेस गरिएको मागपत्रमा नेतृत्व परिवर्तन र केन्द्रीय कार्यसमितिको निर्वाचनको माग गरिएको भए पनि, विधानअनुसार पद रिक्त नभई निर्वाचन हुन नसक्ने स्पष्ट गरिएको उनको भनाइ छ । विधानको धारा २६(२) अनुसार सभापतिले राजीनामा दिएपछि मात्रै उपसभापति कार्यवाहक सभापति बन्ने र ६ महिनाभित्र विशेष महाधिवेशनमार्फत निर्वाचन गर्ने व्यवस्था छ ।

हाल सभापतिले राजीनामा नदिएको अवस्थामा कुनै पनि पद रिक्त नभएकाले निर्वाचनको माग विधानसम्मत नभएको निष्कर्ष पनि छलफलले निकालेको उनको भनाइ छ ।

त्यसैगरी विधानको धारा १७(२) मा विशेष महाधिवेशन माग गर्न सकिने व्यवस्था भए पनि, विशेष महाधिवेशनको प्रक्रिया, कार्यकाल र स्वरूपबारे स्पष्ट व्यवस्था नरहेकाले कार्यविधि बनाउनुपर्ने अवस्था रहेको बताइएको छ ।

यस्तो बाधा अड्काउ फुकाउने अधिकार विधानको धारा ७१ अनुसार केन्द्रीय कार्यसमितिलाई मात्रै रहेको निष्कर्षमा छलफल सहभागी पुगेका छन् ।

कानून व्यवसायीहरूले वर्तमान केन्द्रीय कार्यसमितिको चारवर्षे कार्यकाल मंसिर मसान्तमा सकिएको र हाल म्याद थपिएको कामचलाउ समिति रहेको, साथै महाधिवेशनको कार्यतालिका सार्वजनिक भइसकेको र केही जनसम्पर्क समितिबाट प्रतिनिधि चयन भइसकेकाले समिति र प्रतिनिधिहरूको भूमिका प्रशासनिक काममा सीमित भइसकेको बताएका छन् ।

छलफलमा महामन्त्रीद्वयले केन्द्रीय कार्यसमितिले सर्वसम्मत गरेको निर्णय स्थगित गरेको विषय पनि उठाइएको छ । विधानको धारा २७(२) अनुसार महामन्त्रीको जिम्मेवारी निर्णय कार्यान्वयन गर्ने रहेको र निर्णय स्थगित गर्ने अधिकार नरहेको निष्कर्ष निकाल्दै कार्यसम्पादन समितिले मंसिर १८ गते गरेका निर्णय कार्यान्वयन गर्नुपर्ने धारण राखेका छन । स्रोत लोकान्तर डट.कम