काठमाडौ । सिन्धुलीको कमला माध्यमिक विद्यालय ढुंग्रेवासको जग्गा प्रकरणमा अनियमितता भएको छ । कमलामा नगरपालिकाका स्थानीय बिजेन्द्र ठाकुरले सिन्धुलीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी (सिडियो) भरत खनाल, नेपाली काङ्ग्रेस सिन्धुलीका पार्टी सभापति तथा कमलामाई नगरपालिकाका मेयर उपेन्द्र पोखरेल, जिल्ला समन्वय समिति सभापति कार्शाङ लामा समेत छ जनालाई विपक्षी बनाई उच्च अदालत पाटनमा मुद्दा दर्ता गरेका छ्न ।
सामुदायिक विद्यालयको सम्पत्ति संरक्षण र उपभोग गर्ने स्पष्ट कानुनमा उल्लेख रहेको तर कानुनको धज्जी उडाउदै मनलाग्दी, हिसाबले भाडामा लगाई भाडा बाडीचुडी खाइरहेको प्रमाण सहित मुद्दा दर्ता भएको छ । प्रमुख जिल्ला अधिकारी खनाल, जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख लामा, कमलामाई नगरपालिका मेयर पोखरेल, कमला मावि ढुंग्रेबासका विद्यालय व्यवस्थापन समिति अध्यक्ष महेन्द्र प्रसाद ढकाल, विद्यालय प्रधानाध्यापक कमलेश चौधारी र कमलामाई नगरपालिकाको शिक्षा शाखालाई विपक्षी बनाई मुद्दा परेको उच्च अदालत पाटनले पुष्टि गरेको छ ।
शिक्षा ऐन, २०२८ को दफा १६ ले सामुदायिक विद्यालयको सम्पत्ति सार्वजनिक सम्पत्ति हुने व्यवस्था गरेको छ भने शिक्षा ऐन नियमको व्यवस्था बमोजिम मात्र विद्यालयको सर्बजनिक जग्गा प्रयोग गर्न मिल्ने भनेको छ ।
शिक्षा ऐन, नियममा सार्बजनिक सम्पतिको ब्यबस्थापन लागु गर्ने अधिकार विद्यालय व्यवस्थापन समिति र प्रधानाध्यापकलाई छैन । शिक्षा ऐनको दफा ११ ले जिल्ला भित्रका विद्यालयहरूको रेखदेख र व्यवस्थापन जिल्ला शिक्षा समितिको अधिकार भित्र पर्छ तर शिक्षा समिति सिन्धुली आफ्नो दायित्वबाट पन्छिएको भन्दै उच्च अदालत पाटनमा दायर रिटमा भनिएको छ ।
सिन्धुलीमाढी बजार मालपोत कार्यालय अगाडी विद्यालयको नाममा दर्ता रहेको कि.नं. ३३७ को १३५० १०. वर्ग किलोमिटर क्षेत्रफलको जग्गा र सो जग्गामा बनेका टहराहरू व्यापारिक प्रयोजनको लागि दिएको तर हर हिसाब नदेखाई अपचलन गरेको मुद्दामा उल्लेख छ ।
अहिले सम्मको आम्दानीको बिगो भराई, भाडामा लगाउने आदेश बदर गरी,भाडा सम्बन्धी कुनै बोलपत्र प्राप्त भएको भए हाललाई कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेशको माग गरिएको छ ।
उच्च अदालत पाटनका न्यायाधीश हेमन्त रावलको इजलासमा अधिवक्ता द्वय कुमारप्रसाद घिमिरे र शान्तिराम खतिवडाले निवेदकका तर्फबाट माग बमोजिमको आदेश जारी हुनु नपर्ने कुनै आधार, कारण र प्रमाण भए सो समेत खुलाई म्याद सूचना प्राप्त गरेको मितिले बाटोको म्याद बाहेक 15 दिन भित्र प्रमाण सहित हाजिर हुन आदेश दिएको छ ।
उता जिल्लाका तालुकदार बिभागिय प्रमुख विरुद्ध मुद्दा परेपछी जिल्लाभर हङ्गामा मच्चिएको छ । नेपाली काङ्ग्रेसका जिल्ला सभापति तथा मेयर उपेन्द्र पोखरेलको समेत सम्लगनता रहेको भन्दै अन्य राजनीतिक दलहरुले काङ्ग्रेसको बिरोध गरिरहेका छ्न ।